बिहार

11 में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों का निर्माण कराया जा रहा :मंत्री।। 2 . क्रय केन्द्र आवंटित कर गन्ने का उठाव सुनिश्चित किया गया।। 3.हमारीे सरकार पिछडा एवं अति पिछड़ा वर्ग के सवागीण विकास के लिए सर्मर्पित है  : उपमुख्यमंत्री रेणु देवी

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न्यूज़ डेस्क

 

बिहार विधान परिषद के बजट सत्र में डॉक्टर समीर कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में संचालित दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों के अतिरिक्त 11 में चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों का निर्माण कराया जा रहा है । जिसमें निशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था है, साथ ही उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों में उपलब्ध हैं। नागरिक अपनी स्वेच्छा से निजी अस्पतालों में चिकित्सा हेतु जाते हैं ।निजी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों को सरकार द्वारा अनिवार्यता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। और राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के निरीक्षण उपरांत अनुशंसा के आलोक में भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। आम नागरिकों के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का प्रावधान नहीं है स्वास्थ्य विभाग द्वारा सरकार के कर्मियों की चिकित्सा व्यय की आपूर्ति के लिए मार्गदर्शन दिशा निर्देश प्रदान की गई है साथ ही राज्य के अंदर राज्य के बाहर सरकारी अभिनेता प्राप्त एवं राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अस्पताल में चिकित्सा कराए जाने की स्थिति में जांच उपरांत वार्षिक की प्रतिभूति की जाती है तथा राज्य के बाहर अंदर सीजीएचएस मान्यता प्राप्त अस्पतालों में चिकित्सा कराए जाने की स्थिति में नियमानुसार सीजीएचएस दर पर चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति वर्णित शर्तों के अनुरूप अनुमान है सुनील कुमार सिंह के तारांकित प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि राज्य में अब तक 11 दो करोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को अनुमान अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका है। बिहार सरकार बिहार राज्य सरकार के द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के पूर्व से ही करो ना सत्र मन से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को ₹400000 अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश के आलोक में ₹50000 अनुग्रह अनुदान का भुगतान भी मृतक के निकटतम आश्रितों को किया जा रहा है बिहार राज्य में से मृत व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों के अनुग्रह राशि संबंधी आवेदनों के वैसे सभी मामले जिसमें या निश्चय हो कि व्यक्ति की मृत्यु करुणा सदन से हुई है। और इसका पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है भले ही किसी कारण बस पोर्टल अपलोड आदि नहीं किया जा सका हो उसकी सम्यक समीक्षा कर शीघ्रता शीघ्र अनुमान राशि के भुगतान हेतु निर्देशित किया गया है ।सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कोरोना से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को अखबार के माध्यम से आवश्यक सूचनाएं भी उपलब्ध कराई गई है ।इसी प्रकार भुगतान नहीं होने की स्थिति में जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति का गठन भी किया गया है। जिसमें अपर समाहर्ता मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक अथवा मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष हैं ।विभाग द्वारा सभी जिलों में अध्यक्षता में एक समिति गठित है और कोई भी कृत्य मामले को समिति के संज्ञान में लाकर विधि सम्मत अनुरोध प्राप्त कर सकता है ।शिकायत निवारण समिति के गठन से संबंधित सर्वजनिक सूचनाएं भी समाचार पत्रों से प्रकाशित की गई है और इसमें उन कागजातों का विलय कर दिया गया है जो दवा आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है इसके अलावा आश्रित मामलों का सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार राज विधि सेवा प्राधिकार द्वारा किया जा रहा है। जिससे ऐसे लोगों की सूचना लगातार उपलब्ध कराई जा रही है।

 

2 . क्रय केन्द्र आवंटित कर गन्ने का उठाव सुनिश्चित किया गया

 

बिहार विधान परिषद के बजट सत्र में डॉ रामचंद्र पूर्वे के तारांकित प्रश्न के उत्तर में गन्ना उद्योग मंत्री शहनाज हुसैन ने कहा कि रीगा शुगर कंपनी लिमिटेड रिगा सीतामढ़ी एक निजी क्षेत्र की चीनी मिल है। चीनी मिल प्रबंधन द्वारा पेराई सत्र 2020 -21 में चीनी मिल का परिचालन नहीं किया गया रीगा चीनी मिल क्षेत्र के किसानों के गन्ने का सामयिक निष्पादन हेतु दोनों पेराई सत्र के लिए गोपालगंज सिंघानिया मझौलिया सुगौली हसनपुर चीनी मिलों को रीगा चीनी मिल क्षेत्र में क्रय केन्द्र आवंटित कर गन्ने का उठाव सुनिश्चित किया गया है ।विभागीय निर्देश के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई करते हुए ,बिचौलियों के विरुद्ध सीतामढ़ी थाना कांड द्वारा एफ आई आर दर्ज किया गया है ईखोत्पादको संघ के प्राप्त शिकायत के आलोक में विभाग द्वारा भी एक जांच दल का गठन कर जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि विभाग द्वारा आवंटित क्रय केंद्रों से ही गन्ना का निर्धारण सुचारू रूप से किया जा रहा है। सवेश कुमार के तारांकित प्रश्न के उत्तर में उधोग मंत्री सहनवाज हुसैन ने कहा कि बडा द्वारा सूचित किया गया है। जिसके अंतर्गत भूमि उपलब्ध होती है तो उसे औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने की कार्रवाई बड़ा द्वारा की जा सकेगी भारत सरकार द्वारा निर्धारित आपीआर एस 20 के तहत चरणबद्ध तरीके से अधिक क्षेत्रों में आधारभूत संरचना विकसित करने की कारवाई वियाडा द्वारा की जा रही है।

 

3.हमारीे सरकार पिछडा एवं अति पिछड़ा वर्ग के सवागीण विकास के लिए सर्मर्पित है  : उपमुख्यमंत्री रेणु देवी

बिहार विधानसभा के बजट सत्र में उधोग, पिछडा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं पर्यटन विभाग के आय व्यय पर सम्मान वाद विवाद पर सरकार की ओर से उत्तर देते हुए पिछडा वर्ग कल्याण सह उपमुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि हमारीे सरकार पिछडा एवं अति पिछड़ा वर्ग के सवागीण विकास के लिए सर्मर्पित है । इन वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए प्रयत्नशील है। इन वर्गों के परियोजनाओं को सुचारू क्रियान्वयन के लिए निदेशालय का गठन किया गया है। इसके लिए कुल 446 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
उद्योग मंत्री मो. शहनवाज़ हुसैन ने कहा कि बिहार के पशिचम चम्पारण में 1719 एकड़ भूमि पर पीएम मैत्रेय टेक्सटाइल पार्क की स्थापना होगी।इस पार्क में राज्य सरकार को 51 प्रतिशत और केन्द्र सरकार का 49 प्रतिशत इक्विटी होगा। यह योजना प्रदेश को देश दुनिया में वस्त्र प्रक्षेत्र में व्यापक पहचान दिलाएगा।साथ ही रोजगार सृजन और निवेश को बढ़ावा मिलेगा इस योजना में सरकार 5 साल की अवधि में 44 45 करोड़ रुपए खर्च करेगी योजना के तहत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए केंद्र सरकार दो चरणों में प्रयोजना लागत का 30% विकास पूंजी सहायता देगी प्रत्येक ग्रीन फील्ड पार्क के लिए अधिकतम 500 करोड़ रुपये और प्रत्येक ब्राउनफील्ड पार्क के लिए अधिकतम ₹200 करोड़ रुपयेदेने हैं।
इसके लिए उद्योग मंत्री ने विधानसभा में कुल 45 करोड़ 74 लाख रुपए का बजट पेश किया वह अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खाने कहां की अल्पसंख्याक समुदाय के बेरोजगार युवक-युवतियों को छोटे छोटे व्यवसाय कर्ता को विभिन्न योजनाओं में अधिकतम 10 – 10 लाख रुपये का ऋण देने का प्रावधान है ।इसके लिए नियम में संशोधन किया जा रहा है इससे पूर्व मुख्य विपक्षी सदस्य राजद में इसे झूठ का पुलिंदा बताते हुए सदन का बहिर्गमन कर गया।