मधुबनी – इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्व प्रमाणीकरण करना अनिवार्य होगा।। 2 .D M द्वारा सभी आर0ओ0, ए0आर0ओ0, वरीय पदाधिकारी, सभी कोषांगो के वरीय पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक

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रिपोर्ट – न्यूज़ डेस्क

पेड न्यूज़,फेक न्यूज़ ,गलत एवं मिथ्या समाचार के प्रकाशन/प्रसारण पर एमसीएमसी कमिटी गठन जिला पदाधिकारी द्वारा कर दिया गया है।आगामी बिहार विधानसभा निर्वाचन 2020 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया /सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यथा: व्हाटएप्स न्यूज़ ग्रुप, फेसबुक पेज ,न्यूज़ पोर्टल,केबल टीवी,यूट्यूब चैनल पर नजर रखने के लिए एमसीएमसी कमेटी मुस्तैदी से कार्य करना प्रारंभ कर चुकी है। जिला एमसीएमसी कमिटी के नोडल पदाधिकारी जिला जनसंपर्क अधिकारी होंगे।इस बार के चुनाव में सोशल मीडिया को स्कैनिंग करने हेतु एमसीएमसी कमेटी को सहयोग करने के उद्देश्य से सोशल मीडिया एक्सपोर्ट भी रहेंगे।सोशल मीडिया एवं इंटरनेट मैसेंजर, स्मार्टफोन एप्लीकेशन के आगमन से बड़े स्तर पर संचार में सुविधा हो रही है परंतु उपयुक्त प्लेटफार्म का निर्वाचनों की अवधि के दौरान पेड़ न्यूज़, फेक न्यूज़, गलत सूचना और मिथ्या सूचना के लिए दुरुपयोग करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। *निर्वाचन प्रचार अभियान से संबंधित विधिक उपबंध सोशल मीडिया पर भी उसी तरह से लागू होते हैं जैसे मीडिया के अन्य रूपों पर लागू होते हैं।* गलत सूचना ,हेट स्पीच एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप, जाति ,धर्म ,वर्ग, भाषा के आधार पर प्रचार- प्रचार कर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करना आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा। एमसीएमसी कमिटी इन बिंदुओं के आलोक में फेक और पेड़ न्यूज़ के प्रसारण /प्रकाशन पर गहरी नजर रखेगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक/ सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्ण प्रमाणीकरण एमसीएमसी के माध्यम से कराना भी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। यह स्पष्ट है कि कोई न्यूज़ यदि पेड़ न्यूज़ साबित होता है तो कमेटी की अनुशंसा पर आर०ओ द्वारा अग्रेतर करवाई हेतु संबंधित को नोटिस किया जाएगा। साथ ही पेड न्यूज़ साबित होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (ज) के उल्लंघन के लिए प्रकाशन के अभियोजन हेतु कार्रवाई भी की जा सकती है।विभिन्न चैनलों, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म यथा- फेसबुक पेज, पोर्टल ,व्हाट्सएप एप्स न्यूज़ ग्रुप , यूट्यूब चैनल, केबल टीवी एफएम रेडियो, सिनेमा हॉल इत्यादि पर पर किसी भी तरह के राजनीतिक विज्ञापन के प्रसारण के पूर्व एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा ।ऐसा नहीं करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।पोस्टर ,पंपलेट, हैंडविल उक्त प्रचार सामग्रियों पर “प्रकाशित प्रति की संख्या” एवं मुद्रक का नाम स्पष्टत अंकित होना चाहिए जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127(क) के अंतर्गत अपेक्षित है।प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन के समय अपना ईमेल आईडी के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट की विस्तृत जानकारी प्रारूप 26 में शपथ पत्र दाखिल करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

 

2 .D M द्वारा सभी आर0ओ0, ए0आर0ओ0, वरीय पदाधिकारी, सभी कोषांगो के वरीय पदाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक

मधुबनी / जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह- जिला पदाधिकारी डॉ नीलेश रामचंद्र देवरे, मधुबनी की अध्यक्षता में मधुबनी जिला के सभी आर0ओ0, ए0आर0ओ0, सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी/पुलिस उपाधीक्षक, एस0एच0ओ0 के साथ बैठक बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 की तैयारी के क्रम में की गई।
बैठक के प्रारंभ में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा सभी ई0आर0ओ0 से मतदाता सूची में जेन्डर रेश्यो,18-19 आयु के मतदाताओं का पंजीकरण, ई0पी0 रेश्यो में आपेक्षितसुधार , भेद्धता मानचित्र के प्रतिवेदन ,मतदान केंद्रों की भौतिक सत्यापन आदि बिंदुओं की समीक्षा की गई एवं कार्ययोजना के अनुरूप वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया।
इसके उपरान्त जिला निर्वाचन पदाधिकारी, मधुबनी ने सेक्टर ऑफिसर एस0एच0ओ0, बी0डी0ओ0, सी0ओ0 के माध्यम से सभी मतदान केन्द्र की मूलभूत सुविधाओं का सत्यापन एवं भेद्यता कार्य में प्रगति को सुधार के निर्देश दिए।सभी एस0एच0ओ0, सी0ओ0 से 17, 18, 19 तक सभी शस्त्र का सत्यापन करने का निर्देश भी दिया गया।अस्थाई बूथ का एवं ऐसे भवन जिसमें 4 से अधिक नये मतदान केन्द्र का स्वयं आर0ओ0 के द्वारा सत्यापन कराया जाने का निर्देश दिया गया।सभी बी0एल0ओ0 से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करने का आदेश आर 0 ओ 0 को दिया गया कि उन के बूथ के 18-19 वर्ष के किसी मतदाता का पंजीकरण करना शेष नहीं है। सभी बूथ हेतु कोविड एक्शन प्लान तैयार करने का आदेश भी जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिया गया।

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